काठमाडौं, मंसिर ३०, नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७३ सालको सार्वजनिक विदाको सूचि वि.सं. २०७२ चैत्र १८ गते मात्रै नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले बि.सं २०७३ सालको सार्वजनिक विदाको सूची सार्वजनिक ढिलो गरेकोले कतिले क्यालेण्डरमा विदा राख्न नपाएको गुनासो समेत गरेका थिए। विक्रम संवत् २०७२ चैत्र १८ गते गरेको बिदाको सार्वजनिक सूची अनुसार सबै क्षेत्र वा समुदायलाई गरेर कुल ५१ दिन सार्वजनिक विदा परेको छ। जसमध्ये १० दिन शनिबार परेको छ। वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र दिवसको विदा कटौती गरेर संविधान दिवसमा विदा दिएको छ।
यसै गरी विक्रम संवत् २०६३ सालदेखि नेपालमा क्रिसमस डे मा सार्वजनिक विदा सबैलाई दिंदै आएकोमा यो वर्ष इशाई धर्मावलम्बी सरकारी कर्मचारीलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसै सम्बन्धमा नेपालमा विभिन्न राजनैतिक दल, ख्रीष्टियन समूदायहरूले बारम्बार क्रिसमस डे को सार्वजनिक विदा सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पनि आएका छन्।
क्रिसमस डे मा सबैलाई सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भनि नेपाल ख्रीष्टियन समाज, एन सि एफ एन, राष्ट्रिय ख्रीष्टिय महासंघ नेपाल र अन्य सम्बन्धित समूहहरूले पनि यस सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएका छन्। तर विदा हुने निश्चित भने कुनै आधिकारीक लिखितरुपमा भने छैन्। भर्खरै जनजागरण पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा संसद माननिय लोकमणी ढकाल, महासचिव बि पी खनाल र कोषाध्यक्ष बीर बहादुर तामाङ समेतको तीन सदस्यीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ख्रीष्टमस बिदा सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट बिदा दिने प्रतिबद्धता पहिल्यै नै पाइसकेकोले विदा पाउने निश्चित भएको कुरा पार्टीका तीन सदस्यीय टोलिले बताएको छ।
हुन त इसाईहरूले आफ्नो लागि मात्र भन्दा पनि सम्पूर्ण समूदाय, क्षेत्रको लागि वास्ता राख्ने गर्दछन्। विदाको सन्दर्भमा भने सरकारले नेपालको संविधान अनुसार बहुसंख्यक धर्महरूलाई झै वा अरू समूह सरह समेटोस् भन्ने हो। यतिबेला विश्वमा नै क्रिसमसको रौनक चलिरहेको छ। क्रिसमस विश्वभरी मनाइने भएको हुँदा व्यापारिक, सामाजिक सदभाव, मिलाप र एकतालाई समेट्ने भएको हुँदा यसले विश्वमै नेपाललाई वहुधार्मिक देश भनेर चिनाउने पनि छ।
बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको आधारमा राज्यले कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म वा समूदायलाई पक्षपात गर्नु हुँदैन। सबै धर्मलाई समेट्ने र समाना व्यवहार गर्ने राज्यको दायित्व हो। नेपाल बहुधार्मिक राज्य भएकोले सरकारले सबै धार्मिक समूहलाई सार्वजनिक विदा दिनुपर्छ। यो त सरकारको गौरवको विषय पनि हो। बहुधार्मिक राज्य भन्न चाहि मिल्ने अनि धार्मिक चाडमा सबैलाई सार्वजनिक बिदा चाहिँ कटौति गर्ने काम कसरी सम्भव हुन्छ? धार्मिक चाड, पर्वको लागि धर्ममा वा आश्था मान्नेहरूले सार्वजनिक विदाको लागि विज्ञप्ती बुझाउन जानु पर्ने अवस्था हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो।
विक्रम संवत् २०७३ सालमा हुने सार्वनजनिक विदाहरू, नेपाल राजपत्रमा सूचित विदाहरू निम्नानुसार छन्:
Discussion about this post