बि.सं. २००७ अर्थात् सन् १९५० मा नेपालका जनता राणाकालिन जहानिया शासनबाट मुक्त भएपछि देशले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्यो । यसै अवधिमा भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूले उपनिवेश वा सामन्तीप्रथाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरिरहेका थिए । सन् १९४७ मा भारतले बेलायति उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बेलायतिहरूको संरक्षणमा रहेको राणा शासन नेपालमा टिक्न नसक्ने भयो । राजा त्रिभुवनले जनताको पक्ष लिई प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली जनतालाई साथ दिए । हिन्दूहरू बाहुल्य भएको भारतमा सम्पूर्ण धर्महरूका बीचमा सहिश्णुता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरी महात्मा गान्धी र जवाहरालाल नेहरूजस्ता परिपक्व राजनेताहरूले हिन्दू राज्यको सट्टा धर्मनिरपेक्ष राज्यको वकालत गरे र भारतको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अङ्गिकार गर्यो र आजको दिनसम्म यही अभ्यास संचालनमा छ ।
राजा त्रिभुवनले संविधान सभाबाट नै संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरे पनि उनको मृत्युको कारण यसको कार्यान्वयन हुनसकेन । महेन्द्र राजा भएपछि उनले संविधान सभाबाट संविधान दिने विषयमा आफ्नो सोच परिवर्तन गरे । बि.सं. २०१५ मा भएको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचनपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका १८ महिनामा नै राजा महेन्द्रले संसदलाई बिघटन गरी आफ्नै स्वेच्छामा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे र एकदलिय राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्यको संविधान दिए । जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान लेखिने कुरा पूर्ण रूपमा समाप्त भयो र राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित भए । बि.सं. २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास थियो र त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा घोषणा गरे । राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरू लागायत धार्मिक स्वतन्त्रतामा पनि पूर्ण बन्देज लाग्यो र यसरी नेपाल धर्मनिरपेक्षको अभ्यासबाट अलग रह्यो र हिन्दू राज्य भयो ।
बि.सं. २०४६ वा सन् १९९० को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनप्राप्ति भयो । सन् १९९० मा बनेको संविधानमा नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउने वा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने भन्ने बारेमा केही बहस चलेको भए तापनि हिन्दू धर्मका समर्थकहरूका कारण नेपाललाई हिन्दू राज्यका रूपमा निरन्तरता दिइयो । सन् १९९० सम्म आस्थाका बन्दीका रूपमा राजनीतिक योद्धाहरूहरूसँग एकसाथ झ्यालखानमा बसेका ख्रीष्टियानहरूले पनि सन् १९९० पछि धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गरे र गरिरहेका छन् । सन् १९५० पछि नेपालमा शुरू भएका चर्चहरू वृद्धि हुँदै गए र पञ्चायतकालको कडा शासनको समयमा पनि नेपालमा चर्चको अस्तित्व रहिनैरह्यो । धेरै ख्रीष्टियान अगुवाहरू र साधारण मण्डली सदस्यहरूलाई पनि पञ्चायतकालमा यातना दिइयो र मुद्दा लगाइयो र झ्यालखान हालियो । सन् १९९० पछि राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरूका रिहाइसँगै ख्रीष्टियानहरूले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गरे र अभ्यास गरिरहेका छन् ।
बि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा स्वीकार गर्यो । यस अन्तरिम संविधान अनुसार नै संविधान सभाको दुईपल्ट चुनाव भयो र २०७२ असोज ३ मा घोषणा गरिएको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई अङ्गिकार गरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण धर्मालम्बीहरूलाई सम्मान गरेको अनुभूति सबै धर्मालम्बीहरूले गरिरहेका छन् । नेपालमा रहेका लाखौँ ख्रीष्टियानहरूले पनि यस संविधानलाई स्वीकार गरी संविधान लेखनमा सक्रिय भूमिका खेली राष्ट्रलाई निकास दिनुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरू र सम्पूर्ण माननीय सभासदहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछन् । नेपालका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति पनि यस संविधान २०७२ को घोषणाको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रगानमा पनि अंकित भइसकेको विभिन्न धर्महरूको अस्तित्वलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभाले संस्थागत गरेकोमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ ।
बि.सं. २०७२ को संविधानले धर्मको बारेमा के भनेको छ अब हामी त्यस विषयमा छलफल गरौँ । संविधानमा यसरी उल्लेख भएको छः
राष्ट्रः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त… ।
नेपाल राज्यः नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्यलाई अङ्गिकार गरेको छ । यसले देशको विविधतालाई स्वीकार गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने र शान्तिकामी जनतालाई सेवाको प्रत्याभूति दिएको छ । विविध जात‑जातिले भरिएको हिमालदेखि, पहाड र तराइका जनताहरू सबैले यसमा आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्नपाउने अधिकार छ र यसको सही उपयोगमा हरेक नागरिकको गहन कर्तव्य पनि समावेश छ । अनुशासित नेता र जनताविना राज्य समृद्धितर्फ उन्मुख हुनसक्दैन । नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई स्वीकार गरी २०७२ को संविधानले यी भाषाहरूका विकासलाई स्थान प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी हिन्दूहरू मात्र बस्ने राज्यको सोचलाई समाप्त गरी यहाँ सनातनदेखि चलिआएका अन्य धर्महरूहरूको पनि अस्तित्व रहेको छ भनी वर्तमान संविधानले सबै धर्मालम्बीहरूलाई सम्मान गरेको छ । पञ्चायत कालमा अपराधीका रूपमा जिउनुपरेका ख्रीष्टियानहरू लगायत अन्य धर्महरूका अनुयायीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरिएकोमा गर्व गरेका छन् । नेपाल विविध संस्कृति र मूल्य मान्यताले भरिएको देश हो । यहाँका मानिसहरूका भाषा, भेषभूसा, संगीत र आफ्ना धर्म अनुसारका सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई संविधानले स्थान प्रदान गरेको छ ।
नेपाल राज्यलाई एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी संविधानले घोषणा गरेको छ । नेपाल देश कसैको उपनिवेश होइन र यहाँका जनता आफ्नो भविष्यको निर्णय आफ्नै गर्नसक्छन् भन्ने कुरालाई संविधानभित्र भएका विषयवस्तु र आसयलाई यसले प्रकट गर्दछ ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएझैँ नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा घोषणा गरिएको छ । यसले नेपालमा प्रथमपल्ट बि.सं. २००७ सालमा गरिएको धर्मनिरपेक्षको सोचलाई अङ्गिकार मात्र गरेको हो । २००७ सालको संविधान सभाको अवधारणा २०७२ सालमा आएर पूरा भएझैँ त्यसबेलाको धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा पनि अहिले पूरा भएको छ । यस उपलब्धिलाई हामीले स्वागत गर्दै धार्मिक हकहित र धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठी सञ्चालन तथा संरक्षण गर्ने हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ख्रीष्टियानहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका धार्मिक ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन हुने देखिन्छ जसमा नेपालमा रहेका सबै धर्महरूले आफ्ना आस्थाअनुसारको धार्मिक स्थलको संरक्षण र आफ्नो विश्वासको अभ्यास गर्न पाउनेछन् ।
धर्मनिरपेक्ष अन्तरगत धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुने मान्यता रहेको हुनाले नेपाल सरकारले धर्मनिरपेक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार परिभाषित गर्नुपर्नेछ ।
२०७२ को नेपाल राज्यको संविधानमा धर्मनिरपेक्षलाई यसरी स्पष्टिकरण दिइएको पाइन्छः “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । अब यसको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा अझै हेर्न बाँकी छ । तर धर्मको सबालमा संसारमा सबैभन्दा लामो अस्तित्वमा रहेको शिक्षा वा सिद्धान्त धर्म नै हो । ऐतिहासिक रूपमा शुरू भएका धर्महरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो धर्म यहूदी धर्म हो । यही धर्मको परिपूर्तिको निरन्तरता नै ख्रीष्टियान धर्म हो । त्यसैले ख्रीष्टियानहरूका बाइबलमा पुरानो करार र नयाँ करार गरी दुई भाग छन् । आजभन्दा २०१५ वर्ष पहिले येशू आउनुहुँदा येशूले प्रयोग गर्नुभएको बाइबल पुरानो करार हो जो पहिलेदेखिनै थियो र उहाँको समयमा नयाँ करार लेखियो । ऐतिहासिक रूपमा हिन्दूधर्मको शुरूवात इसा पूर्व १५०० तिर थियो भने इसा पूर्व ३००० वर्ष पहिल्यै मेसोपोटामियामा अब्राहामको बोलावटमा र त्यसभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले प्रथम मानव आदम र प्रथम महिला हव्वाको सृष्टिमा परमेश्वरसँग मानवको संगतिको शुरूवात भएको थियो । बाइबलमा परमेश्वरलाई सनातनका परमेश्वर भनी सम्बोधन गरिएको छ, त्यसैले सनातन धर्मको परिभाषाभित्र बाइबलमा विश्वास गर्ने धर्म पनि समाहित छ । सनातनको अर्थ अनन्तदेखि वा पहिलेदेखि भन्ने हुन्छ । यसैले सबैभन्दा पुरानो बाइबलको धर्म र त्यसपछि शुरू भएका धर्महरूलाई पनि सनातनको मुनि राख्न सकिन्छ । सनातन धर्मले केवल हिन्दू धर्मलाई मात्र सम्बोधन गर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत छैन । यस सनातन धर्मको अर्थ पहिल्यैबाट चलिआएको धर्म भन्ने हुन्छ । धर्मको कुनै भौगोलिक, राजनीतिक, भाषिक र जातिय दायरा हुँदैन । विश्वमा चलिआएको कुनै पनि पुरानो धर्म सनातन धर्म नै हो । बाइबलले परमेश्वरलाई सनातनका परमेश्वर भनेको छ र सनातनका परमेश्वरले शुरू गर्नुभएको धर्म सनातन धर्म नै हो । यसैले यो देशमा अहिले अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि धर्म सनातन धर्म हो भन्न अवश्य पनि मिल्छ ।
अब नेपालको संविधान २०७२ लाई विभिन्न राष्ट्रहरूले दिएका समर्थन वा विरोधको बारेमा विचार गरौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूले नेपालको संविधान २०७२ को घोषणालाई ठूलो उपलब्धि भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । समर्थन वा विरोधको कुरागर्दा छिमेकी देशहरूको स्थान महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको मित्रराष्ट्र चीनले नेपालले सफलतासाथ संविधानको घोषणा गरेकोमा बधाइ र शुभकामना पठाएको छ । भारतका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूले शुभकामना पठाएका भए तापनि भारतको मोदी सरकारले शुभकामना नपठाएको मात्र होइन तर तराइको विषयलाई लिएर संविधानमा प्रश्न उठाएको छ । नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । किन भारतले यसो गरिरहेको छ र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न गरिरहेको छ सो कुरालाई बुझ्न कठिन भएको छ । तराइको समस्या कसरी समाधान गर्नसकिन्छ भनी सहयोग गर्नुको सट्टा संविधानको घोषणालाई प्रश्न गर्नु भारतको हैकमवाद हो भन्न सकिन्छ । तराइको आन्दोलनका कारण भारत असुरक्षित भएको बहाना बनाइएको छ । मोदी सरकारको अहिलेको प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिनिधित्व गरेका भारतीय जनता पार्टीको इतिहासलाई बुझ्नुपर्छ र यसले भारतले नेपालसँग किन सम्बन्ध चिसो बनाएको हो भनी बुझ्न मद्दत पुग्छ । मैले कलेजमा सिकाउने विषयहरूमध्ये एउटा विषयचाहिँ आधुनिक धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष (सेकुलर) अभियान सम्बन्धको विषय हो । लामो समयदेखि मैले यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छु । यस अध्ययनको दौडानमा मैले भारतीय जनता पार्टीको शुरूवात् र यसको उद्देश्यलाई बुझेको छु । भारतीय जनता पार्टी हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने पार्टी हो । आरएसएस र यस्तै खालका हिन्दू संगठनसँग नजीकको सम्बन्ध भएको यस पार्टीको लक्ष्य भारतमा हिन्दू धर्मको बर्चस्व कायम राख्नु हो । भारतमा करीब ८०% मानिसहरू अहिले पनि हिन्दू छन् । सन् १९४७ मा भारतमा स्थापित धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई अहिले आएर हिन्दू राज्यमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा भारतीय जनता पार्टीलाई राम्रोसँग थाहा भएको हुनाले यसपालीको नेपालको संविधानमा नेपाल हिन्दू राज्य हुनेछ भन्ने कुरा सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीले ठूलो आशा राखेको थियो र यसको निम्ति नेपालका नेताहरूलाई दिल्ली बोलाई दबाब पनि दिएको थियो । त्यसभन्दा पहिले मोदीको दुईपल्टको नेपालको भ्रमण र भारतीय विदेशमन्त्रीको पटक पटकको भ्रमणमा हिन्दू राज्यलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले मोदीको दिनभरिको पशुपति दर्शनको समाचार हेडलाइनमा राखेर प्रसारण गरेका हुनाले नेपाल हिन्दू राज्य हुनेछ भन्ने कुरामा मोदी विश्वस्त थिए । उनले नेपाललाई सहयोग स्वरूप विभिन्न प्यकेजहरू पनि प्रदान गरे । पशुपति विकासका लागि रकम पनि छुट्ट्याए । उनको यो कमदको विरूद्धमा भारतको संसदमा चर्को विरोध भयो । नेपाललाई यति धेरै “माया” गर्ने नेताले किन नेपालप्रतिको आफ्नो अडानलाई तुरून्तै परिवर्तन गरे त ? तुरून्तै समाधान हुनसक्ने तराइको आन्दोलनको विषयले हो त ? अवश्य पनि होइनजस्तो मलाई लाग्छ । नेपालको संविधानमा घोषणा गरिएको धर्मनिरपेक्षको स्थापनाले नै उनलाई नेपालप्रति यस्तो कठोर व्यवहार गर्न लगाएको हुनसक्छ। उनी भारतीय जनता प्रार्टीका एक सक्षम नेता हुन् र नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनी भारतीय जनता पार्टीको प्रतीक्षा पूरा नभएकोमा उनको दलले नै उनलाई दबाब दिएको हुनुपर्छ र उनले त्यही प्रतिक्रयालाई जस्ताको तस्तै नभनेर अर्को तरीकाले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सृजना भएको छ जसका कारण साधारण नागरिकहरू नै पिल्सिनेछन् । तर अन्तरिम संविधानमा संस्थागत भइसकेको धर्मनिरपेक्षलाई नेपालका नेताहरूले नेपालको हितलाई हेरी धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गर्नुले नेपाली नेताहरूको निर्णय क्षमता विकास भएको अनुभूति हुन्छ । नेपाललाई राजासँग जोडिएको हिन्दू राज्य चाहिन्छ कि जनतासँग जोडिएको धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसकारण त संविधान सभाका ९७% सभासदहरूले धर्मनिरपेक्षको पक्षमा आफ्नो मतदान दिए । नेपालका जनताको चाहना भारतीय जनता पार्टीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ र नेपाली जनताको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
समाधान हुने तराइको समस्याका आधारमा मोदी सरकारले नेपालसँग कदापी कठोर व्यवहार गर्नुहुँदैन र त्यस किसिमको निर्णय भारत सरकारको अपरिपक्व निर्णय हुनजान्छ । नेपाल देशले जहिले पनि भारतको सफलताको कामना गर्छ र नेपाल र भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षिक सम्बन्धमा अति नजीक छन् र यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र भारतले नेपालको जनताको निर्णयको कुनै पनि मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ र तराइको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ लाई भारतले स्वागत गर्नु भारतको हितमा नै हुनेछ ।
तराइका नेता र जनताहरूले पनि नेपाल सरकारसँगको बार्ताबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र यसमा हामी सबै नेपालीको भलो हुनेछ । लडाइँ, झगडा, दङ्गा, आगजनी, हिँसा, मारकाट, घृणाले हामीलाई कमजोर बनाउँछ र हामी सबै तहसनहस हुन्छौँ । विश्वलाई हेर्नुहोस् । लडाइँ गर्ने कुनै देशहरू पनि उँभो लागेका छैनन् । राष्ट्रले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ र देश निर्माणका लागि हामी सबैले परिश्रम गर्नुपर्छ र अनुशासित हुनुपर्छ। हामी मिलेर बस्नुपर्छ । यसैमा हामी सबैको हित हुन्छ कसैको पनि अहित हुँदैन ।
(रेभ.डा.बाल कृष्ण शर्माले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रजी साहित्यमा एमए गर्नुभएको छ । उहाँले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको वेल्स युनिभर्सिटीबाट सन् २०१० मा नेपालमा मृत्युसंस्कारः दहन, दफन, र ख्रीष्टियन पहिचान विषयमा विद्यावारिधि वा पिएचडी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालका प्रथम सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादब ज्युका बाहुलीबाट सन् २०११ को सेप्टेम्बर महिनामा उहाँको विद्यावारिधि वा पिएचडी उपाधिको निम्ति सम्मानजनक शिक्षापदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाल पिएचडी एशोशियसनका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र हाल उहाँ नेपाल थियोलोजिकल कलेजका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ । उहाँसँग यस लेख सम्बन्धि र अन्य विषयमा परमर्श, छलफल गर्नुपरेमा उहाँको इमेलमा सम्पर्क राख्नुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ । उहाँको इमेल यस प्रकार छः (balkrishnasharma60@gmail.com)
Discussion about this post