युनाइटेड मिसन टु नेपालको पक्षमा सर्बोच्च अदालत

[ 2 ] March 28, 2014 |

umnnसर्वाेच्च अदालतले युनाइटेड मिसन  टु नेपालको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पति सरकारमा हस्तान्तरण नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलन र अपुरणीय क्षतिसमेतका दृष्ट्रिकोणबाट सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न आवश्यक भएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।

मिसनको नाममा रहेको बुटवल पावर कम्पनी लिको २.७९ प्रतिशत सेयर र हिमाल हाइड्रो पावर एन्ड जनरल कन्ट्रक्सन लिको नाममा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयरका साथै लिमिटेडको नाममा दर्ता भएको घर जग्गा आफूहरूलाई प्रतिपादको मौकासमेत नदिइ ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गराउने कार्य गरिएको भन्दै मिसनका कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पिनले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइइको छ ।

Facebook Comments

Category: News & Events, socio-political