नेपाल ख्रीष्‍टियन समाजबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

[ 0 ] October 27, 2017 |

Pastor Barnabas Shrestha, Chair of NCS handed over a memorandum to the Prime Minister Sher Bahadur Deuba. Photo by Kumar Singh Bist

काठमाडौं- कार्तिक १०, नेपाल ख्रीष्‍टियन समाजले ६ बुँदे क्षापन पत्र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई  बुझाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ कानूनमा धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाएकोमा नागरिकले धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई हनन् गरेको गुनासो पोखेका छन्। लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म छान्न र आश्था राख्‍न वा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै  अल्पसंख्यक धर्महरूलाई  राज्यबाट समान दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने  साथै संविधानको भाग ३ को धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने  र फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धी कसूर’ दफा १५५, १५७ र १५८ संशोधन गर्न माग राखेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै क्रिसमस बिदा पाउने निश्चित भएको बताउँदै संसद बसेपछि अरू संसोधनका विषयहरू हेर्ने प्रतिवद्धता जनाएको कुरा एनसिएसका पदाधिकारीहरूले बताउनु भएको छ।

आजै नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि भेटेर नेपाल ख्रीष्‍टियन समाजले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। साथै मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल ख्रीष्टियन समाजबाट अध्यक्ष बर्णबास श्रेष्‍ठ, सहअध्यक्ष टंक सुबेदी, महासचिव डिल्लीराम पौडेल, सचवि मुकुन्द शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित मेडियाकर्मीहरू रेलिजियस लिवर्टीबाट गरी १० जनाको समूह गएको थियो।

 

                                                                             प्रेस विज्ञप्ति

लामो राजनीतिक खिचातानीपछि अन्तत: नेपालले प्राप्त गरेको नेपालको संविधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले जनताकै निम्ति बनाएको संविधान प्राप्त हुनुलाई नेपाली जनताले आफ्नो ऐतिहासिक विजयको रूपमा लिएका छन् । यसप्रकारका सकारात्मक कुराहरूका साथसाथै संविधानले समेट्न नसकेका र समेटेर पनि जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेका केही कुराहरू सतहमा देखिइरहेका छन् । आम जनमानसमा देखिएका असन्तुष्टीका आवाजहरूमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका मागहरू एक प्रमुख असन्तुष्टी हो । ख्रीष्टियन समुदायलगायत अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि अहिलेको संविधान र कानुनले समानताको नजरले हेर्न सकेको छैन ।

यही कार्तिक ५-७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल ख्रीष्टियन समाजको २१ औं महासभाले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय त्यसमा पनि ख्रीष्टियन समुदायलाई निशाना बनाएर संविधान र कानुनहरूले व्यवस्था गरेको ठहर गर्दै तिनीहरूको सुधारको निम्ति सम्बद्ध सबै पक्षसँग माग राख्ने निर्णय गरेको छ । देशका ७ वटै प्रदेशबाट भेला भएका ३०० भन्दा धेरै ख्रीष्टियान अगुवाहरूले तीन दिनसम्म छलफल गरी यी मागहरू टुंग्याएका हुन् । साथै यस महासभाले यी मागप्राप्तीको निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आज अन्तराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता दिवसका दिन नेपाल ख्रीष्‍टियन समाजले यी विषय वस्तुहरूलाई औपचारिक रुपमा प्रेस विज्ञप्‍ती मार्फत सार्वजनिक गरेका छौं।

 

मागहरू:

१. संविधानको संशोधन:

क. संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

ख. संविधानको धारा २६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रही हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास वा धर्म छान्न, परिवर्तन गर्न/गराउन, प्रचार–प्रसार गर्न, सिकाउन –  तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

ग. संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउनुपर्ने ।

 

२. कानुनको संशोधन:

क. फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धि कसूर’ दफा १५६ ले एक –आपसमा मिलेर बसेका र धार्मिक सहिष्णुता अपनाएका धार्मिक समुदायबीच कटुता बढाइ धार्मिक युद्धसम्ममा पुऱ्याउनसक्ने सम्भावना भएकोले यस धारालाई हटाइनुपर्ने ।

ख. त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १५७ र १५८, नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय  सन्धी/सम्झौता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएकाले यसलाई पनि ऐनबाट हटाइनुपर्ने।

३. सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा धार्मिक कार्यहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

४. संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका धार्मिक संस्थाहरूलाई सरल तथा निर्वाध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने गरी वातावरण तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

५. सबै धार्मिक समुदायको आ–आफ्नो रीतिअनुसार दाह तथा मृतसंस्कार (चिहान) को लागि हरेक स्थानीय तह अर्थात् वडामा व्यवस्था तथा व्यस्थापन गरिदिनुपर्ने ।

६. नेपालका मुख्य धार्मिक समुदायले आ–आफ्ना चाड/पर्वहरूमा सार्वजनिक विदा पाएजस्तै अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू विशेषगरी ख्रीष्टियनहरूलाई पनि ख्रीष्टमस तथा इस्टरमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

यहाँ उल्लेख गरिएका विषय–सन्दर्भहरूमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

 

 

कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (बर्णवास)                                          डिल्लीराम पौडेल

अध्यक्ष                                                                            महासचिव

नेपाल ख्रीष्टियन समाज                                                   नेपाल ख्रीष्टियन समाज

NCS’s team with Prime Minister Sher Bahadur Deuba in Baluwatar, Kathmandu. Photo by Kumar Singh Bist

 

Memorandum handed over to Mohana Ansari, Member Nepal Human Rights Commission. Photo by Kumar Singh Bist

ज्ञापन पत्र यहाँ PDF मा पनि राखिएको छ।

०प्रेस-विज्ञप्ति०

Press-Release-English

 

 

Facebook Comments

Category: NC Photos, News & Events